Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana नवी दिल्ली, १६ जुलै २०२५: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. ही योजना २०२५-२६ पासून देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल. नीती आयोगाच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमावर आधारित ही योजना शेती आणि संलग्न क्षेत्रांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते. कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीला चालना देणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना शेती क्षेत्रात क्रांती घडवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर काम करेल. यामध्ये उत्पादकता वाढवणे, पिकांची विविधता आणणे, शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करणे, काढणीनंतर साठवण क्षमता सुधारणे, सिंचन सुविधा बळकट करणे आणि शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन तसेच अल्पकालीन कर्जे सहज उपलब्ध करणे यांचा समावेश आहे. ही योजना स्थानिक पातळीवर उपजीविकेची साधने निर्माण करेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शहरात स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल आणि ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल.
जिल्ह्यांची निवड कशी होणार?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेअंतर्गत १०० जिल्ह्यांची निवड तीन प्रमुख निकषांवर आधारित असेल:
- कमी उत्पादकता: ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेती उत्पादन कमी आहे, अशा जिल्ह्यांना प्राधान्य.
- कमी फसल तीव्रता: ज्या ठिकाणी पिकांचे उत्पादन वारंवारता कमी आहे.
- कमी कर्ज वितरण: जिथे शेतकऱ्यांना कर्जाची उपलब्धता मर्यादित आहे.
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल. निवड प्रक्रियेत लागवडीखालचे क्षेत्र आणि शेतीसाठीची भूधारकता यांचा विचार केला जाईल. Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana यामुळे देशभरातील विविध भौगोलिक आणि कृषी परिस्थितींचा समावेश होईल.
योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. जिल्हा स्तरावर ‘धन-धान्य समिती’ स्थापन होईल, ज्यामध्ये प्रगतीशील शेतकऱ्यांचाही समावेश असेल. या समित्या स्थानिक गरजांनुसार कृषी आणि संलग्न उपक्रमांचे नियोजन करतील. योजनेच्या प्रगतीचे मूल्यमापन ११७ प्रमुख कामगिरी निर्देशकांद्वारे दरमहा केले जाईल.
नीती आयोग या Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana योजनेच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवेल आणि मार्गदर्शन करेल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील, जे नियमित आढावा घेतील. यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.
स्थानिक योजनांचे राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी संनादन
जिल्हा स्तरावरील योजना राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जोडल्या जातील. यामध्ये पिकांची विविधता, पाणी आणि मातीच्या आरोग्याचे संवर्धन, शेती आणि संलग्न क्षेत्रात स्वयंपूर्णता आणि नैसर्गिक तसेच सेंद्रिय शेतीचा विस्तार यांचा समावेश आहे. स्थानिक हवामान आणि कृषी परिस्थिती लक्षात घेऊन या योजना तयार केल्या जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल.
योजनेचा आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेसाठी दरवर्षी २४,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. ही रक्कम ११ मंत्रालयांमधील ३६ विद्यमान योजनांच्या एकत्रीकरणातून आणि राज्य सरकार तसेच खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून वापरली जाईल. यामुळे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana या योजनेचा परिणाम केवळ शेती उत्पादकतेवरच होणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय साध्य होण्यास मदत होईल. याशिवाय, या १०० जिल्ह्यांमधील कामगिरी निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाल्यास राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरी निर्देशकांमध्येही वाढ होईल.
हे हि वाचा: Unified Pension Scheme यूपीएस योजना: ६०,७०,८० हजार बेसिक सॅलरीवर किती पेन्शन?
शेतीतील मूल्यवर्धन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना शेती आणि संलग्न क्षेत्रात मूल्यवर्धनावर विशेष लक्ष देईल. काढणीनंतर साठवण सुविधा, प्रक्रिया आणि विपणन यंत्रणा सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. याशिवाय, डिजिटल कृषी मिशनसारख्या उपक्रमांद्वारे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे किंमत शोध यंत्रणा अधिक मजबूत होईल.
शेतकऱ्यांसाठी नवे अवसर
Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जाची उपलब्धता वाढेल, ज्यामुळे त्यांना आधुनिक शेती पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येईल. विशेषतः कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि शेती क्षेत्रात नवे अवसर निर्माण होतील.
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना ही शेती क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जी ग्रामीण भारताला सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकते. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सशक्त करेल आणि देशाच्या शेती क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेईल.
हे हि वाचा: ekyc Ration Card Maharashtra: महाराष्ट्र रेशन कार्ड ई-केवायसी ऑनलाइन पडताळणी आणि स्थिती तपासणी
