मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण
महाराष्ट्र राज्यात ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वपूर्ण योजनेचा आजपासून प्रारंभ झाला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची घोषणा महायुतीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
आज पहिल्याच दिवशी राज्यभरातील अनेक सेतू केंद्र आणि तहसील कार्यालयांमध्ये महिलांनी नोंदणीसाठी मोठी गर्दी केली. महिलांनी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दर्शवली.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‘ योजनेची वैशिष्ट्ये
- लाभार्थ्यांचा वयोगट: 21 ते 60 वर्षे
- आर्थिक सहाय्य: दरमहा 1500 रुपये
- वर्षातील एकूण खर्च: 46000 कोटी रुपये
- अंमलबजावणी: जुलै 2024 पासून
पात्रता
- महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे
अपात्रता
- 2.50 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे कुटुंब
- घरात कोणी कर (Tax) भरत असेल तर
- कुटुंबातील कोणी सरकारी नोकरी किंवा निवृत्तीवेतन घेत असेल तर
- 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असणारे कुटुंब
- कुटुंबातील सदस्यांकडे 4 चाकी वाहन (ट्रॅक्टर सोडून) असल्यास
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- उत्पन्नाचा दाखला
- रहिवासी दाखला
- बँक पासबुक
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल/मोबाइल अ‍ॅप किंवा सेतू केंद्रांद्वारे होणार आहे. ज्यांना अर्ज करता येत नाही, त्यांना अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ही सुविधा मिळणार आहे.
योजना सुरू करण्याचा उद्देश
मध्य प्रदेश सरकारच्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात या योजनेला मोठे यश मिळाले होते आणि भाजपला लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा झाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारला याचा मोठा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
महिलांच्या प्रतिक्रिया
योजनेसाठी महिलांच्या उत्साही प्रतिसादामुळे पहिल्याच दिवशी नोंदणी केंद्रांवर मोठी गर्दी दिसून आली. महिलांनी ही योजना अत्यंत उपयुक्त असल्याचे सांगितले, परंतु काहींनी योजनेच्या अटींमध्ये अजूनही काहीसा संभ्रम असल्याचेही म्हटले आहे.
