प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार 23 जुलैला बजेट 2024 सादर करणार आहे. या बजेटकडून नागरिकांना अनेक अपेक्षा आहेत, त्यात नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) अंतर्गत मिळणाऱ्या अतिरिक्त कर सवलतीचा दायरा वाढवण्याची अपेक्षा प्रमुख आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी शेवटच्या पगाराच्या 50% पेंशनची हमी
Central government employees सरकार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना NPS अंतर्गत त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेंशनची हमी देण्याचा विचार करत आहे. हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनच्या संदर्भातील चिंतांना दूर करण्यासाठी आहे. NPS ची सध्याची योजना 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे, ज्यांना 25-30 वर्षे गुंतवणूक ठेवल्यास उच्च परतावा मिळतो.
NPS अंतर्गत सध्या मिळणाऱ्या कर सवलती
सध्या, जुनी कर व्यवस्था असणाऱ्या व्यक्तींना धारा 80CCD (1B) अंतर्गत NPS मध्ये त्यांच्या योगदानासाठी 50,000 रुपयांपर्यंतची कर वजावट मिळते. ही वजावट Income tax इनकम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 80CCD (1B) अंतर्गत दिली जाते. ही कर सवलत NPS ला एक चांगला गुंतवणूक पर्याय बनवते.
या स्कीम अंतर्गत कर्मचारी आपल्या बेसिक पगाराच्या (DA सह) 10% पर्यंत योगदानावर कर वजावट मिळवू शकतात, जी सेक्शन 80C च्या 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीच्या मर्यादेत येते. त्याशिवाय, सेक्शन 80CCD (1B) अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रुपयांची वजावट मिळू शकते. यामुळे मोदी सरकारच्या बजेटकडून अशी अपेक्षा आहे की NPS ला नवीन कर व्यवस्था अंतर्गत सवलत दिली जावी.
नवीन कर व्यवस्थेत सवलतीची मागणी
अहवालानुसार, तज्ञांनी नवीन कर व्यवस्थेत धारा 80CCD (1B) अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) मध्ये 50,000 रुपयांपर्यंतच्या योगदानासाठी कर सवलतीला महत्त्व दिले आहे. त्यांच्या मते, नवीन कर व्यवस्थेत ही सवलत समाविष्ट केल्यास अधिक फायदेशीर ठरू शकते. जर सरकारने असे निर्णय घेतले तर जुन्या कर व्यवस्थेतून NPS नवीन कर व्यवस्थेत शिफ्ट होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.
NPS चा ग्राहक बेस 180 मिलियन
NPS ची सुरुवात सरकारने लोकांना पेंशन आय मिळवून देण्यासाठी केली होती. पेंशन फंड रेगुलेटरी अँड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) हे स्कीम संचालित करते. यात गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. PFRDA ने 2023-24 मध्ये गैर-सरकारी क्षेत्रांमधून NPS मध्ये नऊ लाख नवीन ग्राहक जोडले, ज्यामुळे NPS चे व्यवस्थापनाधीन मालमत्ता (AUM) वर्षानुवर्षे 30% ने वाढून 11.72 लाख कोटी रुपये झाली. 31 मे 2024 पर्यंत एकूण NPS ग्राहक आधार 180 मिलियन आहे.
या बजेटमध्ये सरकार NPS अंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या घोषणांमुळे NPS च्या कर सवलती वाढू शकतात आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेंशन योजना लागू होऊ शकते.
