Ladki Bahin Yojana: राज्यातील ‘लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) ही सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, परंतु नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा दीड हजार रुपयांचा निधी घेणाऱ्या तब्बल २६ लाख ३४ हजार ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सरकारने केलेल्या शोध मोहिमेत ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या प्रकारामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असून, आता सर्व पात्र लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा ई-केवायसी (e-KYC) पद्धतीने पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक बोगस लाभार्थी
सरकारने राबवलेल्या शोध मोहिमेत, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बोगस लाभार्थी आढळले आहेत. विशेषतः शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात १ लाख २५ हजार ३०० बोगस लाभार्थी आढळले आहेत, तर अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यात २ लाख ४ हजार बोगस ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) आढळल्या आहेत. याशिवाय, इतर अनेक मंत्र्यांच्या जिल्ह्यांमध्येही ही संख्या मोठी आहे.
Goat Farming: राष्ट्रीय पशुधन अभियान, शेळीपालन व्यवसायाला ५०% अनुदान – संपूर्ण माहिती!
विविध जिल्ह्यांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांची आकडेवारी
सरकारच्या या शोध मोहिमेत अनेक जिल्ह्यांमधील आकडेवारी समोर आली आहे. यानुसार, पुण्यामध्ये २ लाख ४ हजार, ठाण्यात १ लाख २५ हजार, अहमदनगरमध्ये १ लाख २५ हजार, नाशिकमध्ये १ लाख ८६ हजार ८००, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ लाख ४ हजार, कोल्हापूरमध्ये १ लाख १०००, आणि मुंबई उपनगरमध्ये १ लाख १३ हजार बोगस ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) आढळल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात ९५ हजार ५०० आणि महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या रायगड जिल्ह्यात ६३ हजार बोगस लाभार्थी आढळून आले आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वात कमी अपात्र लाभार्थी गडचिरोली जिल्ह्यात आढळले आहेत.
योजनेतील गैरव्यवहाराची पार्श्वभूमी
सुरुवातीला या योजनेत २ कोटी ५ लाखाहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. परंतु, जून महिन्यात सरकारने या योजनेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. महिला व बालविकास कल्याण विभागामार्फत सर्व पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी माहिती मागवली गेली. या माहितीच्या आधारावर झालेल्या छाननीत, सुरुवातीच्या टप्प्यातच ७ लाख ७० हजार अर्ज बाद ठरले होते. त्यानंतर सरकारने ही शोध मोहीम अधिक तीव्र केली, ज्यातून २६ लाखांहून अधिक बोगस लाभार्थी उघड झाले.
आता पुन्हा ई-केवायसी बंधनकारक
या मोठ्या गैरव्यवहारामुळे आता सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व पात्र ‘लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांची पुन्हा एकदा ई-केवायसी पद्धतीने पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे दरमहा दीड हजार रुपयांचा निधी घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून काही ‘लाडक्या भाऊंनी’देखील बनावट कागदपत्रे वापरून या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे आता यापुढे कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये यासाठी सरकार विशेष खबरदारी घेत आहे. या पुन्हा होणाऱ्या पडताळणीमुळे खऱ्या आणि गरजू महिलांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
