Tukde Bandi Kayada Act: राज्यातील पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या वेगाने शहरीकरण होत असलेल्या भागांमध्ये जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना अडथळा ठरणाऱ्या ‘तुकडेबंदी कायदा’ रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडे हा Tukde Bandi Kayada Act रद्द करण्याची शिफारस केली होती, ज्यानुसार बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि प्रादेशिक योजना क्षेत्रांतील नागरिकांना जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठा फायदा होणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा: पार्श्वभूमी आणि उद्देश
१९४७ मध्ये ‘तुकडेबंदी कायदा’ लागू करण्यात आला होता. या कायद्याचा मुख्य उद्देश शेतीचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखणे, शेतीची उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि छोट्या-छोट्या जमिनींच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. या Tukde Bandi Kayada Act नुसार, सरकारने प्रत्येक तालुक्यासाठी बागायती आणि जिरायती क्षेत्रासाठी किमान मर्यादा निश्चित केली होती. या मर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. सध्या बागायती जमिनीसाठी १० गुंठे आणि जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या व्यवहारांवर प्रतिबंध होता.
महाराष्ट्र सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध आले होते. या परिपत्रकास अनेक ठिकाणी विरोध झाला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. त्यानंतर, ५ मे २०२२ रोजी राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायती जमिनीसाठी १० गुंठे एवढे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर कारणांसाठी १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करताना अडचणी येत होत्या. हा Tukde Bandi Kayada Act अनेक व्यवहार थांबवत होता.
हे हि वाचा: SIP Mistake: म्युच्युअल फंड्समध्ये SIP करताना होणाऱ्या ५ महत्त्वाच्या चुका
महसूलमंत्र्यांची घोषणा आणि त्याचे परिणाम
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ‘तुकडेबंदी कायदा’ असल्यामुळे जमिनीचे अनेक व्यवहार थांबले होते. त्यामुळे हा Tukde Bandi Kayada Act रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती या SOP ची निर्मिती करेल. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख लोकांना फायदा होईल, असा अंदाज आहे. या संदर्भात काही सूचना असल्यास पुढील १५ दिवसांत सादर करण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.
बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत आणि Tukde Bandi Kayada Act मुळे ज्यांचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत, ते आता कायदेशीर होतील. हा Tukde Bandi Kayada Act पूर्णपणे रद्द केला जाईल आणि नवीन SOP नुसार व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने होतील. दलालांचा हस्तक्षेप कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हे हि वाचा:Ladki Bahin Yojana Loan: आता महिलांना मिळणार 1 लाख कर्ज शून्य व्याजदराने!
महाविकास आघाडीकडूनही स्वागत
महसूलमंत्र्यांच्या या घोषणेचे महाविकास आघाडीकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, “अनेक महसूलमंत्री झाले, पण त्यातील हा चांगला निर्णय घेतला आहे,” असे म्हटले. विजय वडेट्टीवार यांनीही हा ‘अतिशय मोठा निर्णय’ असल्याचे सांगत, यापूर्वी दलालांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे आणि काही लोकांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसह अनेक लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यातून Tukde Bandi Kayada Act मुळे होणारी गैरसोय दूर होईल.
गाव नकाशे, सातबारा उतारे आणि प्रत्यक्ष जमीन क्षेत्र यामध्ये मोठा फरक असल्याने जमिनीची पुनर्मोजणी आवश्यक असल्याचे महसूल विभागाने यापूर्वीच नमूद केले होते. यासाठी Tukde Bandi Kayada Act अडथळा ठरत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. त्यानुसार, शासनाने हा Tukde Bandi Kayada Act रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १५ दिवसांत समितीमार्फत SOP तयार झाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल, ज्यामुळे लाखो जमिनीचे व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे Tukde Bandi Kayada Act मुळे अडकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
