RBI New Gold Loan Rules: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडेच ‘गोल्ड लोन’ संदर्भात महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. या नवीन RBI New Gold Loan Rules मुळे देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, विशेषतः शेतकरी आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) याचा मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयांचा उद्देश कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, सुरक्षित आणि पारदर्शक करणे हा आहे.
शेतकरी आणि लघु उद्योगांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, आता शेती किंवा लघु उद्योगांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेताना सोने किंवा चांदी तारण म्हणून ठेवता येणार आहे. यापूर्वी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत तारणाशिवाय कर्ज दिले जात असले तरी, या नवीन RBI New Gold Loan Rules नुसार, जर कर्जदाराने स्वेच्छेने सोने किंवा चांदी गहाण ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर बँकांना त्याला नकार देता येणार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जदारांना, जेथे सोने ही सहज उपलब्ध होणारी संपत्ती आहे, त्यांना तातडीने कर्ज मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पेरणीच्या हंगामात किंवा आपत्कालीन स्थितीत शेतकऱ्यांसाठी ही तरतूद अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
हे हि वाचा: Unified Pension Scheme यूपीएस योजना: ६०,७०,८० हजार बेसिक सॅलरीवर किती पेन्शन?
‘गोल्ड लोन’ नियमांमधील व्यापक बदल
आरबीआयने केवळ शेती आणि MSME क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर ‘गोल्ड लोन’च्या संपूर्ण संरचनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केले आहेत. हे बदल टप्प्याटप्प्याने किंवा नजीकच्या भविष्यात लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.
- कर्ज-मूल्य प्रमाण (LTV) मध्ये वाढ: नवीन RBI New Gold Loan Rules नुसार, आता ग्राहक सोन्याच्या एकूण मूल्याच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील, जे पूर्वी ७५ टक्के होते. हा बदल २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांना लागू होईल, ज्यामुळे कमी उत्पन्न गटातील कर्जदारांना अधिक निधी उपलब्ध होईल.
- उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल: २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी आता उत्पन्नाचा दाखला किंवा क्रेडिट स्कोअर तपासण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना सहजपणे कर्ज मिळवणे शक्य होईल.
- सोने परतफेडीची सुनिश्चित प्रक्रिया: कर्ज पूर्ण फेडल्यानंतर, बँकेने तारण ठेवलेले सोने त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त ७ कामकाजाच्या दिवसांत परत करणे बंधनकारक असेल. यात विलंब झाल्यास, बँकेला ग्राहकाला प्रति दिन ५००० रुपये भरपाई द्यावी लागेल.
- तारण ठेवलेल्या सोन्याची कमाल मर्यादा: ग्राहकांकडून तारण म्हणून स्वीकारल्या जाणाऱ्या सोने-चांदीच्या वस्तूंची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यात सोन्याचे दागिने १ किलो, सोन्याची नाणी ५० ग्रॅम, चांदीचे दागिने १० किलो आणि चांदीची नाणी ५०० ग्रॅम अशी मर्यादा असेल.
- पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया आणि भरपाई: जर कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही आणि बँक सोन्याचा लिलाव करत असेल, तर लिलावापूर्वी ग्राहकाला नोटीस देणे अनिवार्य आहे. लिलावाची राखीव किंमत बाजारभावाच्या ९० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी (दोन अयशस्वी लिलावांनंतर ८५%). लिलावानंतर उरलेली रक्कम ७ दिवसांच्या आत ग्राहकाला परत करणे बंधनकारक असेल. तसेच, बँकेच्या चुकीमुळे तारण ठेवलेले सोने किंवा चांदी हरवले किंवा खराब झाल्यास, ग्राहकाला पूर्ण भरपाई मिळेल.
- कर्जाच्या उद्देशावर लक्ष: RBI New Gold Loan Rules अंतर्गत, कर्ज घेण्याचा उद्देश (उपभोग की उत्पन्न निर्मिती) स्पष्ट करणे आवश्यक असेल. उत्पन्न निर्मितीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या वापराबाबत बँका लक्ष ठेवतील.
- मालकी हक्काचा पुरावा: तारण ठेवल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या मालकी हक्काचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल. मूळ बिल नसल्यास, घोषणापत्र देऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
अंमलबजावणी आणि पुढील वाटचाल
हे नवीन RBI New Gold Loan Rules कर्जदारांचे हित जपण्यासाठी, कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि वित्तीय संस्थांमधील स्थैर्य वाढवण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. काही नियम मसुदा स्वरूपात असून त्यावर विविध भागधारकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांसारख्या काही राज्यांनी या नियमांमधील काही तरतुदींवर चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँक या सूचनांचा विचार करून अंतिम नियमावली जारी करेल. आगामी काळात, हे बदल देशाच्या आर्थिक वाढीस आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशन वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील अशी अपेक्षा आहे.
हे हि वाचा: ekyc Ration Card Maharashtra: महाराष्ट्र रेशन कार्ड ई-केवायसी ऑनलाइन पडताळणी आणि स्थिती तपासणी
