नोकरदार महिलांसाठी सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या पुढाकाराने लवकरच Palna Yojana Government Scheme सुरू होणार आहे. ही योजना नेमकी काय आहे आणि नोकरदार महिलांना याचा कसा फायदा होणार आहे, याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
काय आहे Palna Yojana Government Scheme?
अनेकदा घरात लहान मुले असल्याने नोकरदार महिलांना नोकरी सोडावी लागते किंवा त्यांच्या कामात अनेक अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने Palna Yojana Government Scheme आणली आहे. या योजनेचा उद्देश नोकरदार महिलांना त्यांच्या कामामध्ये सहकार्य करणे आणि त्यांच्या मुलांची योग्य काळजी घेणे हा आहे. यासाठी पाळणाघरांच्या माध्यमातून डे-केअर सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यात ३४५ पाळणा केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
Ladki Bahin Yojana: राज्यात २६ लाख ‘लाडकी बहीण’ बोगस लाभार्थी; सरकारकडून पुन्हा ई-केवायसी पडताळणी
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
या योजनेअंतर्गत सुरू होणाऱ्या पाळणाघरांमध्ये अनेक सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. यामध्ये पूर्वशालेय शिक्षण, पूरक पोषण आहार, मुलांच्या वाढीचे नियमित निरीक्षण, आरोग्य तपासणी आणि लसीकरण यांचा समावेश आहे. मुलांना दिवसातून तीन वेळा म्हणजे सकाळचा नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि संध्याकाळचा नाश्ता दिला जाईल.
- पाळणाघरांचे वेळापत्रक: ही पाळणाघरे महिन्यातून २६ दिवस आणि दररोज साडेसात तास सुरू राहतील.
- कर्मचारी आणि मुले: प्रत्येक पाळणाघरात जास्तीत जास्त २५ मुलांची क्षमता असेल. या मुलांची काळजी घेण्यासाठी एक पाळणा सेविका आणि एक पाळणा मदतनीस यांची नियुक्ती केली जाईल.
- निधी वितरण: या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने या योजनेला २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता दिली आहे.
- मानधन: अंगणवाडी सेविकांना ५०० रुपये, अंगणवाडी मदतनीस यांना ७५० रुपये, पाळणा सेविका यांना ५,५०० रुपये आणि पाळणा मदतनीस यांना ३,००० रुपये प्रतिमाह मानधन भत्ता दिला जाणार आहे.
Palna Yojana Government Scheme चे उद्दिष्ट
‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश नोकरदार महिलांना सक्षम करणे, त्यांच्या कामात स्थिरता आणणे आणि त्यांच्या मुलांना सुरक्षित व पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे आहे. या Palna Yojana Government Scheme मुळे अनेक महिलांना त्यांची नोकरी कायम ठेवता येईल आणि कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावता येईल. यामुळे महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यालाही प्रोत्साहन मिळेल.
CM Devendra Fadnavis यांचा आश्वासन—“पाच वर्षांत कोणतीच योजना बंद होणार नाही”
महिला व बालविकास मंत्र्यांचे मार्गदर्शन
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना सुरू केली जात आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमामुळे राज्यातील हजारो नोकरदार महिलांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही Palna Yojana Government Scheme त्यांच्यासाठी एक नवीन ऊर्जा घेऊन येईल.
निधी व्यवस्था आणि अंमलबजावणी
Palna Yojana Government Scheme साठी केंद्र सरकार ६०% निधी देते. राज्य सरकार ४०% देते. उत्तर-पूर्व आणि हिमालयन राज्यांसाठी ९०:१० प्रमाण आहे. ही योजना १५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत राबवली जाते. हा कालावधी २०२५-२६ पर्यंत आहे.मार्च २०२५ पर्यंत देशभरात ११,३९५ अंगणवाडी-कम-क्रेच मंजूर झाल्या. जुलै २०२५ मध्ये योजना विस्ताराची घोषणा झाली. २०२५-२६ पर्यंत १७,००० नवीन केंद्रे उघडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मध्य २०२५ पर्यंत १४,५९९ केंद्रे मंजूर झाली.महाराष्ट्रात १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंमलबजावणीला मंजुरी मिळाली. प्रथम टप्प्यात ३४५ केंद्रे सुरू होत आहेत. ही केंद्रे राज्यातील विविध जिल्ह्यांत असतील. यामुळे हजारो महिलांना फायदा होईल.
