Ladki Bahin Yojana: महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहिण योजना सध्या चर्चेत आहे. या योजनेचा गैरवापर करत अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निधी लाटल्याचं उघड झालं आहे. या घटनेमुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
लाडकी बहिण योजनेत नेमका काय घोटाळा झाला?
शासनाच्या महत्त्वपूर्ण लाडकी बहिण योजनामध्ये घोटाळा झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या एकूण १,१८३ कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत घुसखोरी केली आहे. विशेष म्हणजे, यापैकी १७ पुरुष कर्मचारी आहेत. ही गोष्ट सरकारी यंत्रणेसाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण ज्या कर्मचाऱ्यांवर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती, त्यांनीच त्यात घोटाळा केला आहे.
हे हि वाचा: Bhausaheb Fundkar Falbag Yojana 2025: शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा नवा मार्ग!
कोणत्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक घोटाळे?
हा घोटाळा राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात १९३ कर्मचारी आढळले आहेत, तर सोलापूरमध्ये १५०, लातूरमध्ये १४७, बीडमध्ये १४५, उस्मानाबादमध्ये ११० आणि जालना जिल्ह्यात ७६ कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा गैरवापर केला आहे. या आकडेवारीवरून या घोटाळ्याचे स्वरूप किती मोठे आहे हे स्पष्ट होते. जळगाव जिल्ह्यातही सात कर्मचारी या प्रकरणात गुंतलेले आढळले असून, त्यापैकी तिघांची ओळख पटली आहे आणि त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई सुरू झाली आहे. उर्वरित चार कर्मचाऱ्यांचा शोध सुरू आहे.
४८०० कोटींचा निधी वसूल करण्याची मागणी
Ladki Bahin Yojana योजनेच्या छाननीदरम्यान, तब्बल २६ लाख बोगस ‘लाडक्या बहिणीं’ना वगळण्यात आले आहे. आणखी २६ लाख महिलांची चौकशी अजूनही सुरू आहे. या बोगस नोंदणीमुळे सरकारचे सुमारे ४८०० कोटी रुपये व्यर्थ गेले आहेत. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची सुरुवात ग्राम विकास विभागाने केली आहे. मात्र, केवळ शिस्तभंगाची कारवाई पुरेसे नाही, तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात या घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी आणि गैरवापर झालेला निधी वसूल करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
सरकारची पुढील पाऊले
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या अंगणवाडी सेविका आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली, त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. या घटनेमुळे भविष्यात अशा ladki Bahin Yojana योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन नियमांची आणि तपासणी प्रक्रियेची गरज असल्याचे दिसून येते. या प्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या सर्वांवर कठोर कारवाई झाल्यासच लाडकी बहिण योजना पुन्हा एकदा आपल्या मूळ उद्दिष्टानुसार यशस्वी होईल.
