Disabilities Persons Benefit: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील लाखो दिव्यांग बांधवांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra अंतर्गत दरमहा अर्थसहाय्य १,५०० रुपयांवरून २,५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय १९ जुलै २०२५ रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेत मांडण्यात आला. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना आता अधिक आर्थिक आधार मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले की, Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra हा निर्णय राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. यापूर्वी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये मिळत होते. आता या रकमेत १,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
हे हि वाचा: ekyc Ration Card Maharashtra: महाराष्ट्र रेशन कार्ड ई-केवायसी ऑनलाइन पडताळणी आणि स्थिती तपासणी
योजनांचा लाभ कोणाला मिळणार?
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra अंतर्गत खालील योजनांचा समावेश आहे:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: ही योजना गरजू आणि निराधार व्यक्तींसाठी आहे, ज्यात दिव्यांगांचा समावेश आहे. यामध्ये १८ ते ६५ वयोगटातील ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती पात्र आहेत.
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना: ही योजना ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींसाठी आहे, ज्यामध्ये आता दिव्यांगांना वाढीव रक्कम मिळेल.
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना: केंद्र सरकारच्या या योजनेत ८०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असलेल्या १८ ते ६५ वयोगटातील व्यक्तींना लाभ मिळतो. या योजनेत राज्य सरकारने अतिरिक्त रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनांमुळे लाखो लाभार्थ्यांना आता दरमहा २,५०० रुपये मिळतील, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी मदत होईल.
निर्णयाचा प्रभाव
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतील. वाढीव अर्थसहाय्यामुळे त्यांना वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अधिक सक्षमता मिळेल. सामाजिक न्याय विभागाने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सामाजिक कल्याण कार्यालयांना सूचना दिल्या आहेत. लाभार्थ्यांना ही वाढीव रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असावा.
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (किमान ४०% अपंगत्व) असणे आवश्यक आहे.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २१,००० रुपयांपेक्षा कमी असावे (संजय गांधी निराधार योजनेसाठी).
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय योजनेसाठी ८०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी जवळच्या जिल्हा सामाजिक कल्याण कार्यालय, झिल्हा परिषद किंवा मुंबईतील सहाय्यक आयुक्त सामाजिक कल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये अपंगत्व प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, आणि बँक खात्याचा तपशील यांचा समावेश आहे.
अधिकृत माहिती आणि अर्जासाठी संकेतस्थळ
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra संदर्भात अधिकृत माहिती, योजनांची सविस्तर माहिती, तसेच ऑनलाइन अर्ज यासाठी खालील अधिकृत वेबसाइटचा उपयोग करावा:
https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/
या वेबसाइटवर पुढील सेवा आणि माहिती उपलब्ध आहे:
- UDID (Unique Disability ID) अर्ज व माहिती
- विविध राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजना
- संपर्क तपशील आणि ताज्या अधिसूचना
- दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, सहाय्यक उपकरण योजना आणि पुनर्वसन सुविधा
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra संबंधित नवीन आदेश, परिपत्रके यासाठीही याच संकेतस्थळाला नियमित भेट देणे उपयुक्त.
ल.
हे हि वाचा: RBI New Gold Loan Rules: नवे गोल्ड लोन नियम, शेतकऱ्यांसह लघु उद्योजकांना दिलासा; नियमांमध्ये व्यापक बदल
सामाजिक समावेशकतेसाठी पाऊल
हा निर्णय सामाजिक समावेशकतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यास आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. स्थानिक पातळीवरील सामाजिक कल्याण कार्यालये आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहकार्याने या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
इतर सहाय्यक योजना
महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीही दिव्यांगांसाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत, जसे:
- सहाय्यक उपकरणांसाठी आर्थिक मदत: यामध्ये ऐकण्याचे यंत्र, काठी, ट्रायसायकल, आणि व्हीलचेअर यांसारख्या साधनांचा समावेश आहे.
- स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य: बँक कर्ज आणि अनुदानाद्वारे दिव्यांगांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत.
- प्रशिक्षण आणि शिक्षण: व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य.
या सर्व योजनांचा उद्देश दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे हा आहे.
भविष्यातील अपेक्षा
Disabilities Persons Benefit Increase in Maharashtra हा निर्णय लाखो दिव्यांग बांधवांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचे जीवन अधिक सुलभ होईल. भविष्यात सरकारकडून अशाच प्रकारच्या आणखी कल्याणकारी योजना येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगता येईल.
हे हि वाचा: Unified Pension Scheme यूपीएस योजना: ६०,७०,८० हजार बेसिक सॅलरीवर किती पेन्शन?
